Shri Sudhakar Singh is the Member of Parliament from Buxar, Bihar, elected to the 18th Lok Sabha in 2024 on a Rashtriya Janata Dal ticket. Buxar Lok Sabha constituency includes areas spread across Buxar, Kaimur and Rohtas, a region where agriculture, especially paddy cultivation, remains central to the local economy.
श्री सुधाकर सिंह बिहार के बक्सर से सांसद हैं, जो 2024 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। बक्सर लोकसभा क्षेत्र बक्सर, कैमूर और रोहतास के इलाकों में फैला हुआ है, जहां कृषि, विशेषकर धान की खेती, स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है।
Shri Sudhakar Singh won the Buxar seat by 30,091 votes, defeating the BJP candidate and ending the BJP’s decade-long hold over the constituency. His politics has been anchored in a consistent commitment: that Bihar’s farmers must receive remunerative prices for their produce, not subsidies as substitutes for fair returns.
Long before he held ministerial office, he was a visible presence in farmer mobilisations, organising a large protest in Ramgarh in solidarity with the farmers’ agitation at Delhi’s borders, and pressing for the implementation of Minimum Support Price, improved irrigation infrastructure, and the revival of Bihar’s mandi system after the repeal of the state’s APMC Act in 2006.
He comes from a family with deep roots in Bihar’s public life. His father, Shri Jagada Nand Singh, represented Buxar in the Lok Sabha and served six terms as MLA from Ramgarh before going on to lead the Rashtriya Janata Dal as state president. Sudhakar Singh won the Ramgarh assembly seat on an RJD ticket in 2020 before moving to national politics with his 2024 victory from Buxar. He is a graduate of Delhi University.
When the Mahagathbandhan government took office in Bihar in 2022, Sudhakar Singh was given charge of the Agriculture portfolio. Within weeks, he raised serious concerns about corruption within his own department and the gap between official claims and the lived reality of Bihar’s farmers. Rather than soften his position to preserve office, Singh resigned from the ministry.
He later stated that the issues behind his resignation, including the need for a genuine agricultural roadmap centred on farmers’ incomes and Minimum Support Price, deserved greater public attention. It was a short tenure, but a defining one. In the years since, Singh has continued to make the same argument from the Opposition benches: that successive governments’ promises to raise farmers’ incomes have not been matched by the institutional reform required to deliver them.
His resignation is remembered less as a setback than as a marker of the kind of public representative he has chosen to be: one willing to forfeit office rather than preside over a status quo he believed was failing the people who elected him.
In the 18th Lok Sabha, Singh has maintained an active parliamentary record. As per available PRS Legislative Research data, his attendance stands at 95 percent, against a national average of 85 percent and a Bihar average of 89 percent. He has participated in 32 debates and raised 92 questions in the House.
His parliamentary interventions reflect the same priorities that have defined his public life. On agriculture, he has participated in discussions on the Demands for Grants for the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and has raised questions on the implementation of the Unique Farmer ID, the impact of cyclonic weather on paddy cultivation, the timeline for Bihar’s proposed Makhana Board, genome-edited rice varieties, and ICAR’s agreements with private companies.
On infrastructure, he has pressed for the expedited construction of roads in Kaimur district under the Bharatmala project, raised the matter of land acquisition compensation under the same scheme in Aurangabad, and questioned the government on toll policy, expressway service lanes, and the proposed Buxar–Bhagalpur expressway.
A significant share of his work in Parliament has been devoted to securing institutions and infrastructure for Buxar itself. He has raised issues concerning the establishment of an AIIMS facility and a cancer institute in Buxar, the inclusion of the constituency in the PRASHAD religious tourism scheme, sewage treatment infrastructure for Buxar and Kaimur, and improved railway facilities at Buxar, Dumraon, Raghunathpur and Chausa stations.
He has also participated in major national debates, including discussions on the Union Budget, the Motion of Thanks on the President’s Address, the 75th anniversary of the Constitution of India, and the Waqf (Amendment) Bill. Singh serves as a Member of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing.
Alongside his agrarian advocacy, Singh has also raised concerns about electoral and institutional accountability. In 2025, he criticised the Special Intensive Revision of electoral rolls in Bihar, arguing that the process risked excluding the landless, the poor and the unlettered. He also wrote to the Election Commission seeking publication of deleted voter lists in Hindi, stating that rural voters and booth-level agents should be able to understand and verify the lists.
As Bihar moves through a politically significant period, Singh continues to combine his focus on farmers’ rights with broader concerns about democratic participation, institutional fairness and constitutional accountability. His politics rests on the consistency of the issues he has raised before, during and after holding office: fair prices for farmers, accountability in governance, rural infrastructure, social justice and the protection of citizens’ democratic rights.
As a Member of Parliament, Shri Sudhakar Singh continues to work towards a politics that places farmers, workers, youth and marginalised citizens at the centre of policy-making. His public life reflects a commitment to a more equal, accountable and democratic India, where development is measured not only by growth, but by justice, dignity and the lived realities of the people.
श्री सुधाकर सिंह ने 30,091 मतों के अंतर से बक्सर लोकसभा सीट जीती, भाजपा उम्मीदवार को पराजित किया और इस क्षेत्र पर भाजपा के एक दशक लंबे वर्चस्व को समाप्त किया। उनकी राजनीति एक निरंतर प्रतिबद्धता पर आधारित रही है: बिहार के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, न कि उचित मूल्य के विकल्प के रूप में केवल सब्सिडी दी जानी चाहिए।
मंत्री पद संभालने से बहुत पहले से ही वे किसान आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर चले किसान आंदोलन के समर्थन में रामगढ़ में एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया और न्यूनतम समर्थन मूल्य के क्रियान्वयन, बेहतर सिंचाई व्यवस्था तथा 2006 में राज्य के APMC अधिनियम के निरसन के बाद बिहार की मंडी व्यवस्था को फिर से बहाल करने की मांग लगातार उठाई।
वे बिहार के सार्वजनिक जीवन में गहरी जड़ें रखने वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता श्री जगदानंद सिंह बक्सर से लोकसभा सांसद रहे और रामगढ़ से छह बार विधायक के रूप में निर्वाचित हुए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। सुधाकर सिंह ने 2020 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर रामगढ़ विधानसभा सीट जीती और 2024 में बक्सर से अपनी जीत के साथ राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं।
जब 2022 में बिहार में महागठबंधन सरकार बनी, तब सुधाकर सिंह को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार और सरकारी दावों तथा बिहार के किसानों की वास्तविक स्थिति के बीच मौजूद अंतर को लेकर गंभीर सवाल उठाए। पद बचाने के लिए अपने रुख को नरम करने के बजाय उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
बाद में उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे के पीछे जो मुद्दे थे, जिनमें किसानों की आय और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित एक वास्तविक कृषि रोडमैप की आवश्यकता शामिल थी, वे जनता के अधिक ध्यान के योग्य थे। उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन निर्णायक था। इसके बाद के वर्षों में, उन्होंने विपक्ष की बेंचों से भी वही तर्क उठाना जारी रखा: किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार किए गए सरकारी वादे उन संस्थागत सुधारों से मेल नहीं खाते, जो इन वादों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।
उनका इस्तीफा किसी राजनीतिक झटके के रूप में कम और एक ऐसे जनप्रतिनिधि की पहचान के रूप में अधिक याद किया जाता है, जिसने उस व्यवस्था का हिस्सा बने रहने के बजाय पद छोड़ना चुना, जिसे वे अपने मतदाताओं और किसानों के हितों के विरुद्ध मानते थे।
18वीं लोकसभा में श्री सिंह ने एक सक्रिय संसदीय रिकॉर्ड बनाए रखा है। उपलब्ध पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च आंकड़ों के अनुसार, उनकी उपस्थिति 95 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 85 प्रतिशत और बिहार का औसत 89 प्रतिशत है। उन्होंने सदन में 32 बहसों में भाग लिया है और 92 प्रश्न उठाए हैं।
उनके संसदीय हस्तक्षेप उन्हीं प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं, जिन्होंने उनके सार्वजनिक जीवन को परिभाषित किया है। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चाओं में भाग लिया है और यूनिक फार्मर आईडी के क्रियान्वयन, चक्रवाती मौसम के धान की खेती पर प्रभाव, बिहार के प्रस्तावित मखाना बोर्ड की समयसीमा, जीनोम-संपादित धान की किस्मों और निजी कंपनियों के साथ आईसीएआर के समझौतों पर प्रश्न उठाए हैं।
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उन्होंने भारतमाला परियोजना के तहत कैमूर जिले में सड़कों के शीघ्र निर्माण की मांग उठाई है, औरंगाबाद में इसी योजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण मुआवजे का मुद्दा उठाया है, तथा टोल नीति, एक्सप्रेसवे सर्विस लेन और प्रस्तावित बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे को लेकर सरकार से सवाल किए हैं।
उनके संसदीय कार्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बक्सर के लिए संस्थानों और बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहा है। उन्होंने बक्सर में एम्स सुविधा और कैंसर संस्थान की स्थापना, बक्सर को प्रसाद धार्मिक पर्यटन योजना में शामिल करने, बक्सर और कैमूर के लिए सीवेज ट्रीटमेंट अवसंरचना, तथा बक्सर, डुमरांव, रघुनाथपुर और चौसा रेलवे स्टेशनों पर बेहतर सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए हैं।
उन्होंने केंद्रीय बजट, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, भारत के संविधान के 75 वर्ष, और वक्फ (संशोधन) विधेयक जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विषयों पर हुई बहसों में भी भाग लिया है। श्री सिंह कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं।
अपने कृषि संबंधी मुद्दों के साथ-साथ श्री सिंह ने चुनावी और संस्थागत जवाबदेही से जुड़े प्रश्न भी उठाए हैं। 2025 में उन्होंने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया भूमिहीन, गरीब और अशिक्षित नागरिकों को असमान रूप से प्रभावित कर सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हटाए गए मतदाताओं की सूची हिंदी में प्रकाशित करने की मांग भी की, ताकि ग्रामीण मतदाता और बूथ-स्तरीय एजेंट इन सूचियों को समझ सकें और उनका सत्यापन कर सकें।
बिहार के इस राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दौर में श्री सिंह किसानों के अधिकारों पर अपने ध्यान को लोकतांत्रिक भागीदारी, संस्थागत निष्पक्षता और संवैधानिक जवाबदेही से जुड़े व्यापक मुद्दों के साथ जोड़ते रहे हैं। उनकी राजनीति उन मुद्दों की निरंतरता पर आधारित है जिन्हें उन्होंने पद संभालने से पहले, पद पर रहते हुए और पद छोड़ने के बाद भी उठाया है: किसानों को उचित मूल्य, शासन में जवाबदेही, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा।
एक सांसद के रूप में श्री सुधाकर सिंह ऐसी राजनीति के लिए कार्यरत हैं जो किसानों, मजदूरों, युवाओं और वंचित नागरिकों को नीति-निर्माण के केंद्र में रखती है। उनका सार्वजनिक जीवन एक अधिक समान, जवाबदेह और लोकतांत्रिक भारत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां विकास को केवल वृद्धि से नहीं, बल्कि न्याय, गरिमा और जनता के वास्तविक जीवन अनुभवों से मापा जाए।